क्या आपके किराये पर GST लगता है? ज़्यादातर लोगों के लिए जवाब है, नहीं। लेकिन कुछ हालात में 18% लगता है, और तब यह जानना ज़रूरी हो जाता है कि भरेगा कौन। मकान मालिक या किरायेदार?
सारा खेल दो बातों पर टिका है। जगह किस काम में आ रही है, रहने के लिए या धंधे के लिए। और दोनों में से किसके पास GST रजिस्ट्रेशन है।
परिवार के घर का किराया: GST नहीं
आप नौकरी करते हैं, कोथरूड में 2BHK किराये पर लिया है, ₹25,000 महीना देते हैं। इस पर कोई GST नहीं है। मकान को रहने के लिए किराये पर देना GST से छूट में है।
किराया ₹15,000 हो या ₹1.5 लाख, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मकान मालिक के पास GST नंबर हो, तब भी वह घर के किराये पर GST नहीं जोड़ेगा।
किरायेदार के पास GST नंबर हो तो 18%
यहीं से कहानी बदलती है। 18 जुलाई 2022 से, अगर घर या फ़्लैट किसी GST-रजिस्टर्ड व्यक्ति या कंपनी को किराये पर दिया गया है, तो उस किराये पर 18% GST लगता है।
पर यह GST मकान मालिक नहीं लेता। किरायेदार खुद सरकार को भरता है। इसे रिवर्स चार्ज, यानी RCM कहते हैं। मकान मालिक को बस किराया मिलता है, उतना ही जितना पहले मिलता था।
मान लीजिए हिंजवडी की एक कंपनी अपने ट्रेनी लोगों के लिए वाकड में फ़्लैट लेती है, ₹40,000 महीना। कंपनी GST में रजिस्टर्ड है। तो कंपनी हर महीने ₹7,200 GST अपनी तरफ़ से जमा करेगी। यह रकम नकद में भरनी होती है, यानी कंपनी के पास पहले से पड़ा क्रेडिट इसमें काम नहीं आता। बाद में, अगर फ़्लैट धंधे के काम आ रहा है, तो कंपनी इतनी ही रकम का इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) ले सकती है।
अकेले मालिक (प्रोपराइटर) के लिए राहत
अब एक दुकानदार की सोचिए जिसका अपना GST नंबर है, और जो परिवार के साथ किराये के घर में रहता है। क्या उसे भी अपने घर के किराये पर 18% देना होगा?
1 जनवरी 2023 से नहीं। अगर वह प्रोपराइटरशिप का मालिक है, घर अपने निजी नाम पर, अपने रहने के लिए लिया है, और यह किराया उसके धंधे के खाते का नहीं है, तो छूट मिलती है। ध्यान रहे, यह राहत सिर्फ़ प्रोपराइटर के लिए है। पार्टनरशिप फ़र्म, LLP या कंपनी को यह नहीं मिलती।
घर पर बैठकर काम करने वाले रजिस्टर्ड फ्रीलांसर भी इसी दायरे में आते हैं। बस किराया-नामा अपने नाम पर रखिए और पूरे किराये को धंधे का खर्च मत दिखाइए। ऐसे मामले में एक बार अपने CA से बात कर लेना ठीक रहेगा। घर के किराये की पूरी बारीकी अंग्रेज़ी में 18% GST on house rent पेज पर है।
दुकान और ऑफ़िस का किराया: 18%
दुकान या ऑफ़िस के किराये पर GST 18% है। महाराष्ट्र के अंदर यह 9% CGST और 9% SGST बनकर बिल पर आता है।
कौन भरेगा, यह मकान मालिक पर निर्भर है। मकान मालिक रजिस्टर्ड है तो वह किराये के बिल में 18% जोड़ता है और खुद जमा करता है। मकान मालिक रजिस्टर्ड नहीं है, पर आप रजिस्टर्ड हैं और रेगुलर स्कीम में हैं, तो 10 अक्टूबर 2024 से आपको 18% RCM में भरना है।
कंपोज़िशन स्कीम वाले व्यापारियों को 16 जनवरी 2025 से इससे बाहर रखा गया है। उनके लिए बिना रजिस्ट्रेशन वाले मकान मालिक की दुकान पर कोई RCM नहीं। और अगर किरायेदार भी रजिस्टर्ड नहीं है, तो GST का सवाल ही नहीं उठता।
ईमानदारी से कहें तो सबसे ज़्यादा गलती यहीं होती है। बहुत से छोटे दुकानदार अब भी मानते हैं कि "मालिक का GST नंबर नहीं है, तो टैक्स नहीं"। अक्टूबर 2024 के बाद यह बात रेगुलर स्कीम वालों के लिए सही नहीं रही।
सबकुछ एक टेबल में
| जगह और काम | मकान मालिक | किरायेदार | GST |
|---|---|---|---|
| घर, परिवार के रहने के लिए | कोई भी | बिना GST नंबर | छूट |
| घर या फ़्लैट | कोई भी | GST-रजिस्टर्ड (कंपनी, फ़र्म) | 18%, किरायेदार RCM में भरेगा |
| घर, प्रोपराइटर के अपने रहने के लिए | कोई भी | रजिस्टर्ड प्रोपराइटर, निजी नाम पर | छूट |
| दुकान, ऑफ़िस, गोदाम | रजिस्टर्ड | कोई भी | 18%, मालिक बिल में जोड़ेगा |
| दुकान, ऑफ़िस, गोदाम | बिना रजिस्ट्रेशन | रजिस्टर्ड, रेगुलर स्कीम | 18%, किरायेदार RCM में भरेगा |
| दुकान, ऑफ़िस, गोदाम | बिना रजिस्ट्रेशन | कंपोज़िशन या बिना रजिस्ट्रेशन | नहीं |
₹20 लाख की सीमा: मकान मालिक को रजिस्ट्रेशन कब चाहिए?
जब एक साल में मकान मालिक का कुल टर्नओवर ₹20 लाख से ऊपर चला जाए। कुछ खास (स्पेशल कैटेगरी) राज्यों में यह सीमा ₹10 लाख है, पर महाराष्ट्र में ₹20 लाख ही है।
एक बात कम लोग जानते हैं। इस ₹20 लाख में छूट वाली कमाई भी गिनी जाती है। यानी परिवार को दिए घर का किराया, जिस पर GST नहीं है, वह भी टर्नओवर में जुड़ेगा।
मिसाल लीजिए। किसी के पास कर्वे रोड पर दो दुकानें हैं, ₹70,000 और ₹50,000 महीना। साल का ₹14.4 लाख। ऊपर से एक फ़्लैट ₹55,000 महीने पर परिवार को दिया है, साल का ₹6.6 लाख। कुल ₹21 लाख। सीमा पार। अब उन्हें रजिस्ट्रेशन लेना होगा और दोनों दुकानों के किराये पर 18% जोड़ना होगा। फ़्लैट का किराया तब भी छूट में ही रहेगा।
पुणे का उदाहरण: सदाशिव पेठ की दुकान
सुनीता जी की सदाशिव पेठ में स्टेशनरी की दुकान है। वे रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड हैं। दुकान का किराया ₹35,000 महीना है।
मकान मालिक रजिस्टर्ड है। बिल में किराया ₹35,000, CGST ₹3,150, SGST ₹3,150, कुल ₹41,300। सुनीता जी ₹6,300 का क्रेडिट अपनी बिक्री के GST में से घटा सकती हैं।
मकान मालिक रजिस्टर्ड नहीं है। बिल सिर्फ़ ₹35,000 का। पर सुनीता जी को खुद ₹6,300 हर महीने RCM में नकद भरना है, अपने लिए खुद का बिल (सेल्फ़-इनवॉइस) बनाकर। फिर उसी रिटर्न में ₹6,300 का क्रेडिट ले सकती हैं। साल भर में ₹75,600 यूँ आते-जाते रहेंगे।
अगर वे कंपोज़िशन स्कीम में होतीं और मालिक रजिस्टर्ड न होता, तो कोई RCM नहीं। लेकिन रजिस्टर्ड मालिक के बिल वाला 18% उन्हें फिर भी देना पड़ता, और कंपोज़िशन वाले उसका क्रेडिट नहीं ले सकते।
अपना हिसाब देखना है? ऊपर के कैलकुलेटर में महीने का किराया डालिए। रेट पहले से 18% पर है।
डिपॉज़िट और बिजली का बिल
वापस मिलने वाला सिक्योरिटी डिपॉज़िट किराया नहीं माना जाता, इसलिए उस पर GST नहीं। हाँ, अगर मालिक उसमें से बकाया किराया काट ले, तो कटी हुई रकम पर GST बनेगा।
दुकान के किराये के साथ मालिक जो मेंटेनेंस लेता है, उस पर भी 18%। बिजली में एक शर्त है। मालिक बिजली का बिल ठीक उतना ही आगे बढ़ाए जितना MSEDCL ने लिया, तो उस पर GST नहीं। अपनी तरफ़ से रेट लगाकर किराये के साथ जोड़े, तो पूरी रकम पर 18%।
और सवाल
क्या घर के किराये पर GST लगता है?
दुकान के किराये पर कितना GST है?
मकान मालिक का GST नंबर नहीं है, क्या मुझे दुकान के किराये पर GST भरना होगा?
मकान मालिक को GST रजिस्ट्रेशन कब लेना होगा?
RCM वाला GST क्रेडिट से भर सकते हैं?
और पढ़ें: GST on rent (अंग्रेज़ी) · GST on commercial property rent · GST कैसे निकाले · CGST SGST कैलकुलेटर
यह जानकारी समझाने के लिए है, टैक्स सलाह नहीं। उदाहरण के नाम और रकम काल्पनिक हैं। आधार: अधिसूचना 12/2017-केंद्रीय कर (दर) क्रम 12, संशोधन 04/2022 और 15/2022; अधिसूचना 13/2017-केंद्रीय कर (दर) क्रम 5AA (05/2022 से, 18 जुलाई 2022) और 5AB (09/2024 से, 10 अक्टूबर 2024; 07/2025 से संशोधित); CBIC परिपत्र 206/18/2023 और 245/02/2025; CGST अधिनियम धारा 2(6), 2(31), 22 और 49(4)।
Last reviewed 8 November 2026.